आधुनिक भारताचा इतिहास | Modern Indian History Part VI

भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचे शेवटचे पर्व

फैजपूर अधिवेशन 1936: अध्यक्ष – पंडित जवाहरलाल नेहरू

वैशिष्ट्ये: राष्ट्रसभेने ग्रामीण भागातील पहिलेच अधिवेशन

प्रांतिक निवडणुका 1937: 1935 च्या कायद्यानुसार भारतात 1937 मध्ये प्रांतिक कायदेमंडळाच्या निवडणुका झाल्या. राष्ट्रीय कॉंग्रेसने या निवडणुका लढवून भारतातील अकरापैकी आठ प्रांतात बहुमत मिळवून तेथे कॉंग्रेसची सरकारे स्थापन केली.

दुसरे महायुद्ध आणि लॉर्ड लिंनलिथागोची घोषणा व प्रांतिक सरकारांचे राजीनामे (1939):

3 सप्टेंबर 1939 ला इंग्लंडने जर्मनीविरूद्ध युद्ध पुकारले.

राष्ट्रीय कॉंग्रेसने युद्धात लढण्यासाठी सरकारसमोर भारताच्या संपूर्ण स्वातंत्र्याची अट ठेवली. ते फेटाळली गेल्यामुळे 1 नोव्हेंबर 1939 रोजी आठही प्रांतांतील कॉंग्रेस मंत्रिमंडळानी राजीनामे दिले.

मुस्लिम लीगने हा दिवस ‘मुक्ती दिन’ म्हणून साजरा केला.

मार्च 1940 रामगढ अधिवेशन (अध्यक्ष: मौलाना अबूल कलाम आझाद)

ऑगस्ट घोषणा (8 ऑगस्ट 1940) :

8 ऑगस्ट 1940 रोजी लिनलिथगो यांनी केलेल्या ऑगस्ट घोषणा : भारतास वसाहतीचे स्वराज्य देण्यात येईल. मुस्लिम लीग व कॉंग्रेस या दोघांनी ही योजना फेटाळली.

वैयक्तिक सत्याग्रहाची चळवळ (17 ऑक्टोबर 1940):

• वर्धा येथील बैठकीत विनोबाजींनी पहिले वैयक्तिक सत्याग्राही म्हणून निवडण्यात आले.
• दुसरे सत्याग्रही – जवाहरलाल नेहरू
• तिसरे सत्याग्राही – वल्लभभाई पटेल
• चौथे सत्याग्राही – मौलाना आझाद

क्रिप्स योजना (मार्च 1942):

अध्यक्ष – सर स्ट्रॅफर्ड क्रिप्स

हेतु – युद्ध प्रयत्नांना भारताचा पाठिंबा मिळवणे.

जीना व मुस्लिम लीग यांनी क्रिप्स योजनेत पाकिस्तानचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने ती फेटाळली.

‘बुडत्या बँकेचा पुढील तारखेचा धनादेश’ या शब्दांत गांधीजींनी क्रिप्स योजनेची निंदा केली.

चले जाव चळवळ (छोडो भारत) | Quit India Movement – 1942

चले जाव आंदोलन काळात विन्स्टन चर्चिल हे ब्रिटनचे पंतप्रधान होते.

8 ऑगस्ट रोजी गांधीजींनी भारतीय जनतेस ‘करा किंवा मरा’ हा संदेश दिला.

भूमिगत आंदोलन: जयप्रकाश नारायण, डॉ. राममोहन लोहिया, अच्युतराव पटवर्धन, अरुणा असफअली, युसुफ मेहेरअली, सुचेता कृपालानी, एस. एम. जोशी, ना. ग. गोरे आदि नेत्यांनी 1942 च्या आंदोलनात भूमिगत राहून चळवळ तीव्र केली.

बंगालमधील मिदनापूर, उत्तर भारतातील बलिया व आझमगड, बिहारमधील भागलपूर व पुर्निया या भागात ब्रिटिश अधिकार्‍यांची हकालपट्टी करून तेथे जनतेने प्रतिसरकारांची स्थापना केली.

महाराष्ट्रात 1942 साली सातारा येथे क्रांतीसिंह नाना पाटील यांनी प्रतिसरकार स्थापन केले.

नेताजी सुभाषचंद्र बोस व आझाद हिंद सेना:

थोर बंगाली क्रांतिकारक

जन्म-23 जाने 1897 कटक येथे

फॉरवर्ड ब्लॉकची स्थापना 1939: राष्ट्रसभेतील श्रेष्ठींशी न पटल्याने सुभाषबाबूनी या स्वतंत्र पक्षाची स्थापना केली.

17 जाने. 1941 नेताजींनी गुप्तपणे जर्मनीला प्रयाण केले. ‘झियाउद्दीन’ हे नाव धारण करून ते अफगाणिस्तान-रशिया मार्गे बर्लिनला पोहोचले.

हिटलरचा सहाय्यक रिबेनर्ट्रौप याने नेताजींचे बर्लिनमध्ये स्वागत केले.

जर्मनीतील हिन्दी सैनिकांशी हाताशी धरून नेताजींनी ‘फ्री इंडिया आर्मी’ व ‘लिबरेशन आर्मी’ या फौजा निर्माण केल्या.

आझाद हिंद सेना: मार्च 1942 मध्ये रासबिहारी बोस यांनी टोकियो येथे पूर्वेकडील देशातील 40 हजार हिन्दी युद्धकैद्यांची आझाद हिंद सेना उभारली.

कॅप्टन मोहनसिंग हे आझाद हिंद सेनेचे सुरूवातीचे सेनानी होते.

13 जून 1943: टोकियो येथे जपानी पंतप्रधान टोजो यांनी नेताजींचे स्वागत केले.

5 जुलै 1943: सिंगापूर येथे नेताजींनी ‘आझाद हिंद सेनेचे’ सेनापतीपद व अध्यक्षपद स्वीकारले.

हंगामी सरकारची स्थापना: 21 ऑक्टोबर 1943 रोजी सिंगापूर येथील कॅथे हॉलमध्ये नेताजींनी आझाद हिंद सेनेचे ‘हंगामी सरकार’ स्थापन केले.

आझाद हिंद सेनेत ‘राणी झाशी रेजिमेंट’ या महिलांच्या तुकडीचे नेतृत्व कॅप्टन लक्ष्मी स्वामिनाथन (सहगल) यांच्याकडे होते.

आझाद हिंद सरकारच्या पराक्रमामुळे भराऊन जाऊन जनतेने सुभाषबाबुना ‘नेताजी’ ही पदवी दिली.

नोव्हे. 1943: जपानने अंदमान व निकोबार ही भारतीय बेटे आझाद हिंद सेनेच्या स्वाधीन केली. नेताजींनी या बेटांना अनुक्रमे ‘शहीद’ व ‘स्वराज्य’ असे नामकरण केले.

मे 1944: आझाद हिंद सेनेच्या सुभाष ब्रिगेडने आसाममधील ‘मॉवडॉक’ हे ठाणे जिंकून भारतीय भूमीवरील पहिला विजय नोंदविला.

6 व 9 ऑगस्ट 1945 : जपानच्या अनुक्रमे ‘हिरोशिमा’ व ‘नागासाखी’ शहरांवर बॉम्ब टाकण्यात आले.

18 ऑगस्ट 1945 : टोकियोकडे जाताना फर्मोसा बेटातील ‘ताय-पै’ येथे विमान अपघातात नेताजींचे निधन झाले व आझाद हिंद सेनेच्या स्वातंत्र्यालढ्याचे पर्व संपुष्टात आले.

18 फेब्रुवारी 1946 रोजी मुंबई येथे ‘तलवार’ या ब्रिटिश युद्धनौकेवर सभारतीय सैनिकांनी उठाव केला.

कराची येथे ‘हिंदुस्तान’ या युद्धनौकेवरील सैनिकांनी उठाव केला.

राजाजी योजना-मार्च 1944:

मार्च 1944 मध्ये चक्रवर्ती राजागोपालाचारी यांनी मुस्लिम लीगशी राष्ट्रसभेची तडजोड घडवून आणणारी एक योजना आणली. यानुसार मुस्लिम बहुसंख्य प्रांतांच्या सीमा निश्चित करून तेथे भारतात की पाकिस्तानात राहायचे याबाबत जनतेत सार्वमत घेण्यात यावे.

सार्वमताच्या मुद्यामुळे जिनाने ही योजना फेटाळली.

वेव्हेल योजना: 14 जून 1945 रोजी व्हाईसरॉय लॉर्ड वेव्हेल यांनी ही योजना आणली.

त्रिमंत्री योजना: पॅथिक लॉरेन्स, स्ट्र्याफर्ड क्रिप्स व A. V. आलेक्झांडर

16 ऑगस्ट 1946 हा दिन जिनाच्या आग्रहावरून मुस्लिम लीगने पाकिस्तान निर्मितीसाठी ‘प्रत्यक्ष कृतीदिन’ म्हणून पाळला.

माऊंटबॅटन योजना (3 जून 1947)

मार्च 1947- आपल्या घोषणेच्या आमलबजावणीसाठी पंतप्रधान अॅटली यांनी वेव्हेल च्या जागी लॉर्ड माऊंटबॅटन याला नवे व्हाईसरॉय म्हणून भारतात पाठवले.

3 जून 1947 रोजी माऊंटबॅटन यांनी योजना घोषित केली.

माऊंटबॅटन योजनेवर आधारित भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा 18 जुलै 1947 रोजी ब्रिटिश पार्लमेंटने संमत केला.

दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावरून ब्रिटीशांचा ‘युंनियन जॅक’ उतरऊन तेथे तिरंगा फडकविण्यात आला. या वेळी गांधी कोलकाता येथील नौखाली येथे होते.

स्वातंत्र्योत्तर घडामोडी

9 डिसेंबर 1946 रोजी घटना समितीचे पहिले अधिवेशन दिल्ली येथे भरले.

घटना समितीचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून सच्चितानंद सिन्हा (9 ते 11 डिसेंबर 1946)

घटना समितीच्या अध्यक्षपदी डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांची निवड (11 डिसेंबर 1946)

30 जाने. 1948 रोजी दिल्लीत गांधी हत्या करण्यात आली.

संस्थानांचे विलींनीकरण

जुनागढ, हैदराबाद व जम्मू-कश्मीर

21 नोव्हेंबर 1947 रोजी सरदार पटेल यांनी घटना समितीमध्ये ‘जैसे-थे’ करार सादर केला. याचा अर्थ संस्थानिकांचे स्वातंत्र्यापूर्वी ब्रिटीशांशी जसे संबंध होते, तसेच संबंध स्वातंत्र्यानंतर भारताशी असावेत.

जुनागड संस्थानाचे विलींनीकरण (20 फेब्रुवारी 1948)

गुजरातच्या सौराष्ट्रातील जुनगढच्या नावाबाने पाकिस्तानशी संधान बांधून पाकिस्तानात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला. संस्थांनी प्रजेने आंदोलन करताच नवाब पाकिस्तानात पळून गेला.

हैदराबादचे विलीनीकरण (17 व 18 सप्टेंबर 1948)

रझाकार संघटनेचा नेता कासिम रिझवी याने हैदराबादच्या निजामाला भारतात सामील न होण्याचा सल्ला दिला. निजामाने पाकिस्तानला 20 कोटींचे कर्ज दिले.

जम्मू काश्मीरचे विलीनीकरण (26 ऑक्टोबर 1947)

काश्मीरचा राजा हरिसिंग याच्याविरोधात 1946 साली छोडो काश्मीर चळवळ सुरू केली.

26 ऑक्टोबर 1947 रोजी सामीलनाम्यावर सह्या केल्या.

भारतात फ्रेंचांच्या सत्ता चांदनगर, पददूचेरी, करिकल, माहे, येनम येथे होती.

गोवा मुक्ति संग्राम (19 डिसेंबर 1961)

1945 मध्ये डॉ. कुन्हा यांनी ‘गोवा युथ लीग’ ही संस्था मुंबईत स्थापन केली.

1948 – मोहन रानडे (मूळ नाव- मनोहर आपटे) यांनी गोव्यातील पोर्तुगीजांविरुद्ध सशस्त्र लढा दिला. रानडेंना 1960 पर्यन्त गोव्यात व त्यानंतर 12 वर्षे पोर्तुगालमधील तुरुंगात ठेवले गेले.

1955 मधील गोवा मुक्ति सत्याग्रहात अनेकांनी हौतात्म्य पत्करले, यामध्ये हिरवे गुरुजी, कर्नलसिंग, कमला उपासनी, प्रभा साठे, शांता राव यांचा समावेश होता.

19 डिसेंबर 1961 रोजी गोवा पोर्तुगीजांच्या जोखडातून पुर्णपणे मुक्त मुक्त झाला व त्याचे भारतात विलींनीकरण करून केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा.

20 डिसेंबर 1963 रोजी दयानंद बांदोडकर यांच्या नेतृत्वाखाली गोव्यात पहिले लोकनियुक्त सरकार स्थापन झाले.

गोवा राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री : प्रतापसिंह राणे

भारताचा घटनात्मक विकास:

1773 चा रेगुलेटिंग अॅक्ट हीच भारताच्या घटनात्मक विकासाची सुरुवात मानली जाते.

1861 चा कौन्सिल अॅक्ट:

व्हाईसरॉय लॉर्ड कॅनिंगच्या काळात हा कायदा संमत झाला.

विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी गव्हर्नर जनरल व भारतमंत्र्याची परवानगी सक्तीची करण्यात आली. सदस्यांची संख्या 6 ते 12.

1892 चा कौन्सिल अॅक्ट:

1861 ची सुधारित आवृत्ती : लॉर्ड डलहौसिन

सदस्य संख्या 10 ते 16 केली.

प्रांतिक विधिमंडळाची सदस्य संख्या 8 ते 20 इतकी ठरवण्यात आली.

1909 चा मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायदा

अरुंडेल समितीने तयार केलेला भारतातील सुधारणांचा राजकीय आराखडा भारतमंत्री लॉर्ड मोर्ले व व्हाईसरॉय लॉर्ड मिंटो यांच्या संगनमताने 21 मे 1909 रोजी संमत झाला. यालाच मोर्ले-मिंटो कायदा म्हणतात.

केंद्रीय कायदेमंडळाची सदस्य संख्या 60 व प्रांतिक कायदेमंडळाची सदस्यसंख्या 50 इतकी करण्यात आली.

निवडणुकीच्या तत्वाला कायद्यात उघडपणे मान्यता.

भारत सरकारचा 1935 चा सुधारणा कायदा:

सायमन कमिशनने आपल्या अहवालात भारतात भाषिक प्रांतरचनेची सूचना केली होती. त्याआधारेच 1935 च्या कायद्यात प्रांतिक स्वायत्तेची शिफारस करण्यात आली होती.

भारतात संघराज्याच्या फेडरल कोर्टाची स्थापना करण्यात आली.

ब्रम्हदेश भारतापासून वेगळा करण्यात आला.

हा कायदा बदलण्याचा हक्क ब्रिटिश संसदेलाच देण्यात आला.