पंचवार्षिक योजना । Five Year Plan । Planning Commission of India
‘पंचवार्षिक योजना‘ ही मूळ संकल्पना भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी सुचविली होती. भारताने रशियाकडून नियोजनाची तत्वे स्वीकारली.
1934 मध्ये एम. विश्वेश्वरैय्या यांनी आपल्या ‘भारतासाठी नियोजिक अर्थव्यवस्था’ (Planned Economy for India) या ग्रंथात आर्थिक विकासाचे महत्व प्रतिपादन केले. या ग्रंथात त्यांनी आर्थिक विकासाची दहा वर्षांची योजना सुचविली.
1938: काँग्रेसच्या हरिपूर येथील अधिवेशनात पं. जवाहरलाल नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली ‘राष्ट्रीय नियोजन समिती’ स्थापन करण्यात आली.
1943-44: मुंबईतील उद्योग क्षेत्रातील 8 कंपन्यांनी ‘मुंबई योजना‘ (टाटा-बिर्ला योजना) घोषित केली.
मानवेंद्रनाथ रॉय यांनी ‘लोकांची योजना‘ (जनता योजना) मांडली.
1944: श्रीमान नारायण अग्रवाल यांनी ‘गांधीवादी योजना‘ तयार केली.
नियोजन आयोग:
19 जानेवारी 1950: भारतासाठी नियोजन आयोगाची मागणी करण्यात आली.
15 मार्च 1950: नियोजन आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
नियोजन आयोगाऐवजी आता ‘नीती आयोग‘च्या स्वरूपात सहकारी संघराज्य प्रणाली अस्तित्वात आली आहे.
राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council-NDC):
स्थापना: 6 ऑगस्ट 1952
उद्देश: नियोजन प्रक्रियेत घटक राज्यांना सहभागी करून घेणे.
सदस्य: पंतप्रधान, केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री (कृषी, अन्न, जलसिंचन, ऊर्जा, शिक्षण, खात्याचे कॅबिनेट मंत्री), सर्व घटकराज्याचे मुख्यमंत्री, संघराज्य प्रदेशांचे प्रशासक, नियोजन आयोगाचे सदस्य.
राष्ट्रीय विकास परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष पंतप्रधान हे असतात.
नियोजनाचे मूलभूत उद्दिष्ट: स्वयंपूर्ण आर्थिक विकास व रोजगार निर्मितीसह सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणे व देशाचा विकास घडवून आणणे.
भारतात 1 एप्रिल 1951 पासून पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्या सुरुवातीने नियोजनाचा प्रारंभ झाला. (आर्थिक वर्षांची सुरुवात 1 एप्रिल रोजी होते.)
नीती आयोग:
1 जानेवारी 2015 रोजी केंद्रीय नियोजन आयोगाचे अस्तित्व अधिकृतरित्या संपुष्टात आले. नियोजन आयोगाऐवजी आता ‘नीती आयोग’ (NITI Commission) या नव्या संरचनेची घोषणा.
NITI: National Institute for Transforming India
नीती आयोगाची रचना:
पदसिद्ध अध्यक्ष: पंतप्रधान
सदस्य: सर्व घटकराज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासीत राज्यांचे नायब राज्यपाल.
1 उपाध्यक्ष, पूर्ण वेळ सदस्य, अग्रगण्य विद्यापीठांच्या संशोधन संस्थेतील 2 अर्धवेळ सदस्य, पंतप्रधानांनी नियुक्त केलेले केंद्रीय मंत्रिमंडळातील 4 सदस्य.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी: पंतप्रधानांनी नियुक्त केलेला सरकारमधील सचिव दर्जाचा अधिकारी.
नीती आयोगाचे पहिले अध्यक्ष: नरेंद्र मोदी
नीती आयोगाचे पहिले उपाध्यक्ष: अरविंद पनगारिया
योजना | वर्ष | |
1 | पहिली पंचवार्षिक योजना | (1951-1956) |
2 | दुसरी पंचवार्षिक योजना | (1956-61) |
3 | तिसरी पंचवार्षिक योजना | (1961-1966) |
| तीन वार्षिक योजना | (1966-67, 67-68, 68-69) |
4 | चौथी पंचवार्षिक योजना | (1969-74) |
5 | पाचवी पंचवार्षिक योजना | (1974-78) |
| सरकती योजना (Rolling Plan) | (1978-83) |
6 | सहावी पंचवार्षिक योजना | (1980-85) |
7 | सातवी पंचवार्षिक योजना | (1985-90) |
| वार्षिक योजना | (1990-91, 91-92) |
8 | आठवी पंचवार्षिक योजना | (1992-97) |
9 | नववी पंचवार्षिक योजना | (1997-2002) |
10 | दहावी पंचवार्षिक योजना | (2002-2007) |
11 | अकरावी पंचवार्षिक योजना | (2007-12) |
12 | बारावी पंचवार्षिक योजना | (2012-17) |
पहिली पंचवार्षिक योजना (1951-1956)
कालावधी: 1 एप्रिल 1951 ते 31 मार्च 1956
प्रतिमान: हेरॉल्ड-डोमर प्रतिमानाचा वापर
नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष: पं. जवाहरलाल नेहरू
उपाध्यक्ष: गुलझारीलाल नंदा
प्रमुख उद्धिष्ट: कृषी, ऊर्जा व जलसिंचन क्षेत्रास प्राधान्य.
विकास दर (प्रतिवर्षी) अपेक्षित: 2.1%; साध्य 3.6%
पहिल्या योजनाकाळात हाती घेण्यात आलेले सार्वजनिक प्रकल्प:
दामोदर खोरे योजने
हिराकूड योजना (ओडिशा राज्यात महानदीवर)
पहिलया योजनाकाळात पूर्ण झालेले प्रकल्प:
सिंद्री (झारखंड) देशातील पहिला खत प्रकल्प. (सहाय्य: अमेरिका व इंग्लंड)
चित्तरंजन (प. बंगाल) येथील रेल्वे इंजिनचा कारखाना.
पेराम्बूर (तामिळनाडू) रेल्वे डब्यांचा कारखाना.
पहिल्या योजनाकाळात देशात सुरु झालेले प्रमुख कार्यक्रम:
समुदाय विकास कार्यक्रम : 1952
खादी ग्रामोद्योग आयोगाची स्थापना: 1951
कुटुंब नियोजन कार्यक्रमास सुरुवात: 1952
दुसरी पंचवार्षिक योजना (1956-61)
कालावधी : 1 एप्रिल 1956 ते 31 मार्च 1961
नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष: पं. जवाहरलाल नेहरू
उपाध्यक्ष: व्ही. टी. कृष्णम्माचारी
योजनेची वैशिष्ट्ये:
पी. सी. महालनोबीस प्रतिमानाचा वापर
यानुसार अवजड पायाभूत उद्योगांच्या निर्मितीस प्राधान्य.
समाजवादी समाजरचनेचे ध्येय निश्चित करून ‘व्यक्ती’ हा विकासाचा केंद्रबिंदू मानण्यात आला.
दुसऱ्या योजनेपासून उद्योगांचे सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील उद्योग असे वर्गीकरण करण्यात आले.
विकास दर (प्रतिवर्षी) :
अपेक्षित: 4.5%
साध्य: 4.1%
या योजनाकाळात पूर्ण करण्यात आलेले प्रकल्प:
अ) खालील लोह पोलाद प्रकल्प उभारण्यात आले.
लोह पोलाद प्रकल्प | राज्य | सहाय्य करणारा देश |
भिलाई | छत्तीसगड | रशिया |
रुरकेला | ओडिसा | जर्मनी |
दुर्गापूर | पश्चिम बंगाल | ग्रेट ब्रिटन |
ब) नानगल (पंजाब) येथे खत कारखाना उभारण्यात आला.
दुसऱ्या योजनेच्या अपयशयाची करणे:
सुएझ कालव्याचा प्रश्न, मोसमी पावसाची अनिश्चितता, परकीय गंगाजळीत घट.
तिसरी पंचवार्षिक योजना (1961-1966)
कालावधी: 1 एप्रिल 1961 ते 31 मार्च 1966
अध्यक्ष: तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत नियोजन आयोगास दोन अध्यक्ष लाभले.
१) पं. जवाहरलाल नेहरू (1961-64)
२) लाल बहादूर शास्त्री (1964-66)
प्रतिमान: अंशतः पी. सी. महालनोबीस प्रतिमानाचा स्वीकार.
प्रमुख उद्दिष्ट्ये:
अन्नधान्यात स्वयंपूर्णतः साधने, पायाभूत अवजड उद्योगांची उभारणी.
विकास दर (प्रतिवर्षी): अपेक्षित: 5.6%; साध्य 2.7%
तिसऱ्या योजनेच्या अपयशाची करणे: 20 ऑक्टोबर 1962 चे चीनचे आक्रमण; 1965 चे भारत-पाक युद्ध.
तीन वार्षिक योजना (1966-67, 67-68, 68-69)
परकीय गंगाजळीत घट, मान्सूनचा लहरीपणा, 1962 चे चीनचे आक्रमण व 1965 चे भारत-पाक युद्ध यांच्यामुळे संरक्षण खर्चात अतोनात झालेली वाढ आदी
कारणांमुळे अर्थतज्ज्ञ डॉ. धनंजय गाडगीळ यांच्या प्रस्तावानुसार पंचवार्षिक योजने ऐवजी तीन वार्षिक योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
तीन वार्षिक योजनांचा कालावधी (1966-67, 67-68, 68-69) नियोजनाची सुट्टी म्हणून गणला जातो.
वार्षिक योजनांची वैशिष्ट्ये:
6 जून 1966: अतिरिक्त भाववाढ व आंतरराष्ट्रीय आर्थिक दडपणामुळे (आणि मुख्यतः निर्यातवाढीस चालना देण्यासाठी) भारतीय रुपयांचे (दुसऱ्यांदा) अवमूल्यन करण्यात आले.
साध्य: या योजनांच्या काळात राष्ट्रीय उत्पन्नात प्रतिवर्षी 3.7% इतकी वाढ घडून आली.
या वार्षिक योजना काळात नियोजन आयोगाच्या अध्यक्षा: श्रीमती इंदिरा गांधी
1966: केंद्रीय स्तरावर स्वतंत्र अशा कुटुंब नियोजन खात्याची रचना.
चौथी पंचवार्षिक योजना (1969-74)
कालावधी: 1 एप्रिल 1969 ते 31 मार्च 1974
अध्यक्षा: इंदिरा गांधी
उपाध्यक्ष: धनंजय गाडगीळ
प्रतिमान: धनंजय गाडगीळ प्रतिमान
मुख्य उद्दिष्ट:(अन्नधान्याच्या किमती स्थिर राखून) ‘स्थैर्यासह आर्थिक विकास’ साधणे.
विकास दर (प्रतिवर्षी): अपेक्षित: 5.7%; साध्य: 3.3%
चौथ्या योजनेची वैशिष्ट्ये: ‘गरिबी हटाव‘ घोषणा करण्यात आली.
सार्वजनिक कायदा 4-80(P.L.4-80) नुसार केली जाणारी अन्नधान्याची आयात 1971 मध्ये पूर्णपणे बंद.
चौथ्या योजनेपासून ‘केंद्राची योजना व राज्यांची योजना’ असे पंचवार्षिक योजनांचे स्वतंत्र वर्गीकरण.
अपयशाची कारणे: 1971 चे भारत-पाक युद्ध व बांगला निर्वासितांचा प्रश्न यामुळे अर्थव्यवस्थेवर ताण.
चौथ्या योजनाकाळात देशात हरितक्रांती (1966-70) यशस्वी झाली.
पाचवी पंचवार्षिक योजना (1974-78)
कालावधी: 1 एप्रिल 1974 ते 31 मार्च 1978
1977 मध्ये केंद्रात प्रथमच सत्तेत आलेल्या जनता सरकारने पाचवी योजना एक वर्ष आगोदर म्हणजेच मार्च 1978 मध्ये स्थगित केल्याने ही योजना केवळ चार वर्षांसाठी राबविली गेली.
अध्यक्षा: श्रीमती इंदिरा गांधी
उपाध्यक्ष: धनंजय गाडगीळ
नियोजनमंत्री: दुर्गाप्रसाद धर
प्रतिमान: अॅलन रुद्र (कृषी क्षेत्रास प्राधान्य) तसेच दुर्गाप्रसाद धर यांचे डावपेच.
मुख्य उद्दिष्ट्ये:
सामाजिक न्यायासह आर्थिक विकास.
गरिबी हटाव.
विकास दर:(प्रतिवर्षी) अपेक्षित: 4.4%; साध्य: 4.8%
एप्रिल 1976: देशात लोकसंख्याविषयक पहिले राष्ट्रीय धोरण जाहीर.
(जनता सरकारने) पाचवी योजना एक वर्ष आधी 1978 मध्ये बंद केली.
सरकती योजना (Rolling Plan: 1978-83)
जनता सरकारने मार्च 1978 मध्ये पाचवी पंचवार्षिक योजना एक वर्ष आधी स्थगित केली व त्याऐवजी 1978 ते 1983 या काळासाठी सरकती योजना घोषित केली.
सरकत्या योजनाकाळात:
नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष: मोरारजी देसाई
उपाध्यक्ष: प्रा. डी. टी. लकडवाला
सरकत्या योजनेचा आराखडा प्रा. लकडावाला यांनी घोषित केला.
जनता सरकारने महालनोबीस प्रतिमानाचा त्याग करून गांधी मॉडेल स्वीकारले.
गांधी मॉडेलचा स्वीकार: लघुद्योग व कुटिरोद्योगांना प्राधान्य.
1978 मध्ये रु. 1000, रु. 5000 व रु. 10000 च्या नोटा चलनातून रद्द.
सहावी पंचवार्षिक योजना (1980-85)
1980 मध्ये सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस सरकारने सरकती योजना रद्द करून सहावी पंचवार्षिक योजना सुरु केली.
कालावधी: 1 एप्रिल 1980 ते 31 मार्च 1985
नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष : 1) श्रीमती इंदिरा गांधी (1980-83), २) राजीव गांधी (1983-85)
उपाध्यक्ष: दुर्गाप्रसाद धर
प्रतिमान: अॅलन व अशोक रुद्र प्रतिमान.
मुख्य उद्दिष्ट: ऊर्जा क्षेत्रास प्राधान्य, जीवनमानाची गुणवत्ता वाढवणे.
विकासदर (प्रतिवर्ष): अपेक्षित: 5.2%; साध्य: 5.7%
सहाव्या योजनेची वैशिष्ट्ये: नेहरू मॉडेल; अंत्योदय योजनेस प्रारंभ.
सातवी पंचवार्षिक योजना (1985-90)
कालावधी: 1 एप्रिल 1985 ते 31 मार्च 1990
मुख्य उद्दिष्ट: सामाजिक कल्याण व दारिद्र्य निर्मूलन
नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष: राजीव गांधी
उपाध्यक्ष: पी. शिवशंकर
प्रतिमान: पी. आर. ब्रम्हानंद – सी. एन. वकील
ब्रम्हानंद-वकील प्रतिमान: ‘श्रमिक उपभोग घेत असलेल्या वस्तू व सेवांच्या उत्पादनास प्राधान्य’.
विकास दर (प्रतिवर्षी): अपेक्षित: 5%; साध्य: 6%
घोषवाक्य: ‘अन्न, काम व उत्पादकता’
व्युव्हरचना: ‘नेतृत्व करणारा शेतीविकास’
वार्षिक योजना (1990-91, 91-92)
1990-91, 1991-92 या दोन वार्षिक योजनांचा कालखंड ‘नियोजनाची सुट्टी‘ गणला जातो.
आठवी पंचवार्षिक योजना (1992-97)
कार्यकाळ: 1 एप्रिल 1992 ते 31 मार्च 1997
प्रमुख उद्दिष्ट: अर्थव्यवस्थेस गती देणे.
नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष:
जनता राजवटीत: चंद्रशेखर
काँग्रेस राजवटीत: पी. व्ही. नरसिंहराव
उपाध्यक्ष: प्रथम रामकृष्ण हेगडे, त्यानंतर मोहन धारिया व काँग्रेस राजवटीत प्रणव मुखर्जी.
आठव्या योजनेचे स्वरूप: ‘नियंत्रित अर्थव्यवस्थेकडून नियोजित अर्थव्यवस्थेकडे.’
प्रतिमान: पी. व्ही. नरसिंहराव-मनमोहन सिंग
यानुसार, ‘उदारीकरण – खाजगीकरण -जागतिकीकरण’ (LPG) या प्रतिमानास प्राधान्य.
विकास दार (प्रतिवर्षी) : अपेक्षित: 5.6%; साध्य: 6.8%; उत्पन्नात वाढ: 3.6%; औद्योगिक उत्पादनात वाढ: 8.1%
आठव्या योजनेचे वैशिष्ट्य: खाजगी क्षेत्रास सार्वजनिक क्षेत्राच्या तुलनेत प्रथमच सर्वाधिक महत्व.
नववी पंचवार्षिक योजना (1997-2002)
कार्यकाळ: 1 एप्रिल 1997 ते 31 मार्च 2002
नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष:
1) एच. डी. देवेगौडा
2) अटलबिहारी वाजपेयी
उपाध्यक्ष: 1) मधू दंडवते (संयुक्त आघाडी सरकार)
2) जसवंतसिंग (भाजप)
3) कृष्णचंद्र पंत (भाजप)
योजनेचे घोषवाक्य: ‘सामाजिक न्याय व समतेसह विकास’
विकास दर (प्रतिवर्षी) : अपेक्षित: 7%; साध्य: 5.35%
दहावी पंचवार्षिक योजना (2002-2007)
कालावधी: 1 एप्रिल 2002 ते 31 मार्च 2007
राष्ट्रीय विकास परिषदेची मंजुरी: 21 डिसेंबर 2002
नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष: अटल बिहारी वाजपेयी
उपाध्यक्ष: कृष्ण चंद्र पंत (के. सी. पंत)
एकूण प्रस्तावित खर्च: रु. 19,68,815 कोटी यापैकी सार्वजनिक क्षेत्रासाठी: रु. 6,74,490 कोटी.
प्रमुख वैशिष्ट्ये: अपेक्षित आर्थिक विकास दर: 8%
दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्या प्रमाण: 2007 पर्यंत 20%, तर 2012 पर्यंत 10% इतके खाली आणणे.
साक्षरता प्रमाणाबाबत: 2007 पर्यंत 75% वाढ करणे; 2012 पर्यंत साक्षरता 80% पर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट्य.
2007 पर्यंत स्त्री-पुरुष यांच्यातील साक्षरता दर व वेतन दर यांमधील तफावत 50% पर्यंत कमी करणे.
बालमृत्यू प्रमाणाबाबत: योजनेच्या अखेरीस 45; तर 2012 पर्यंत 28 दर हजारी इतके खाली आणणेप्रस्तावित.
सर्व क्षेत्रांमध्ये मूल्यवर्धित कारांद्वारे अधिक महसूल प्राप्त करणे.
वनांचे प्रमाण: 2007 पर्यंत 25 टक्क्यांनी तर 2012 पर्यंत 33% पर्यंत वाढविणे.
योजनेचे फलित (साध्य) आर्थिक विकास दर: 7.8%, सेवाक्षेत्रातील वाढ: 8%; औद्योगिक विकास दर: 8.8%; कृषी क्षेत्रातील वाढ: 2.5%; बेकारीचे प्रमाण: 8.28%; दारिद्र्यरेषेखालील प्रमाण: 27.5%; बचतीचा दर: 26.4 टक्यांवरून 34.8 टक्के; गुंतवणूक दर : GDP च्या 25.2 टक्यांवरून 35.9%
10 व्या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सेवानिवृत्त शासकीय अधिकाऱ्यांच्या सेवा प्राप्त करता याव्यात यासाठी ‘व्यवसाय तज्ञ आणि विशेष सेवा’ ही योजना राबविण्यात आली
अकरावी पंचवार्षिक योजना (2007-12)
19 डिसेंबर 2007: राष्ट्रीय विकास परिषदेने 11 व्या योजनेच्या अंतिम आराखड्यास मंजुरी दिली.
घोषवाक्य: ‘वेगवान आणि सर्वसमावेशक विकासाकडे‘
योजना आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष: पंतप्रधान मनमोहन सिंग
उपाध्यक्ष: मॉन्टेकसिंह अहलुवालिया
11 व्या योजनेची ठळक उद्दिष्ट्ये: पुरा (PURA) प्रतिमानाचा अवलंब.
क्षेत्र | उद्दिष्ट |
|
|
आर्थिक विकास दर (GDP) | 9% नंतर (8.5%) |
औद्योगिक विकास वृद्धी दर | 10.50% |
कृषी क्षेत्र वृद्धी दर | 4.10% |
योजनाकाळात निर्माण करावयाचा रोजगार | सुमारे7 कोटी |
वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट | 78000 मेगावॅट |
11 व्या योजनेत आर्थिक विकास दर 8.2% इतका साध्य झाला.
बारावी पंचवार्षिक योजना (2012-17)
1 एप्रिल 2012 पासून भारताच्या 12 व्या पंचवार्षिक योजनेस प्रारंभ.
घोषवाक्य: वेगवान चिरस्थायी व सर्वसमावेशक वृद्धी’
12 व्या योजनेची संभाव्य उद्दिष्ट्ये:
आर्थिक विकास दर 8 टक्के