पक्षांतरबंदी कायदा | Pakshantar Bandi Kayda

पक्षांतरबंदी कायदा केव्हा लागू झाला?

• 1985 मध्ये 52 व्या घटनादुरुस्तीने 10 वे परिशिष्ट भारतीय राज्यघटनेला जोडण्यात आले.
• घटना दुरुस्ती आणि परिशिष्ट कलम 102 आणि कलम 191 शी जोडण्यात आले. ही दोन्ही कलमे सदस्यांच्या अपात्रतेशी संबंधित आहेत.
• पक्षांतर करणारा सदस्य कोणत्या धर्तीवर अपात्र ठरेल अशी प्रक्रिया त्यामध्ये देण्यात आली.
• राजीव गांधींच्या काळात 1985 पासून देशात पक्षांतरबंदी कायदा लागू करण्यात आला.
• एकूण सदस्यसंख्येच्या एक तृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास ते पक्षांतर होत नाही, अशी मूळ कायद्यात तरतूद करण्यात आली होती.

पक्षांतरबंदी कायदा कोणाला लागू होतो?

संसदेचे दोन्ही सभागृह आणि राज्य विधिमंडळ यांना हा कायदा लागू होतो. पक्षाच्या सदस्याने पक्षाच्या आदेशाचे उल्लंघन करू नये आणि तसे केल्यास तो सभागृहाचे सदस्यत्व गमावेल याची खात्री करण्यासाठी पक्षांतर विरोधी कायदा लागू करण्यात आला होता. पक्षांतरबंदी कायद्याचा उद्देश खासदारांना कोणत्याही वैयक्तिक हेतूने राजकीय पक्ष बदलण्यापासून रोखणे हा आहे. 

पक्षांतरबंदी कायद्यात झालेल्या सुधारणा

मूळ कायद्यात एक तृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास ते वैध मानले जायचे. 2003 मध्ये करण्यात आलेल्या 91 व्या घटना दुरुस्तीनुसार एकूण सदस्यसंख्येच्या दोनतृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केले तरच सदस्यत्व कायम राहू शकते.

सदस्य अपात्र कसा ठरतो?

• संसद किंवा राज्य विधिमंडळ सदस्य पुढील कृती केल्यास अपात्र ठरतो.
• पक्षादेशाचे (व्हीप) पालन न केल्यास
• अन्य पक्षात प्रवेश केल्यास
• पक्षादेश डावलून मतदान केल्यास
• अन्य पक्षांना मदत करणे किंवा त्यांच्या बैठकांना हजेरी लावल्यास
• अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या सदस्याने कोणत्याही पक्षाचे सदस्यत्व स्वीकारल्यास
• पदग्रहण केल्यानंतर सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर जर नामनिर्देशित सदस्याने कोणत्याही पक्षात प्रवेश केला तर सदस्य अपात्र ठरतो. 

अपवाद

एकूण सदस्यसंख्येच्या दोन तृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास ते पक्षांतर ठरत नाही. अशा वेळी संसद किंवा राज्य विधिमंडळाचे सदस्यत्व जात नाही.